ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ... ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੁੜ ਦਿੱਤੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਧਮਕੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਏਜੰਸੀ) : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਜਾਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਜਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਜਾਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਅਰਧ-ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਚੀਨੀ ਤੇ ਰੂਸੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਪਰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉਥੇ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।

ਓਧਰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਜ਼-ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਨੀਲਸਨ ਤੇ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਡੈਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।