ਟਰੰਪ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਤੇਵਰ ਹੋਏ ਨਰਮ, ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਦਾਵੋਸ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਰਿਫ (ਡਿਊਟੀ) ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ' (Truth Social) 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕ ਰੁੱਟੇ ਨਾਲ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ "ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ" ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱਕ "ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ" (ਢਾਂਚਾ) ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 10% ਟੈਰਿਫ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 25% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਨਾਟੋ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕ ਰੁੱਟੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗਾ।"

ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਗੋਲਡਨ ਡੋਮ" (ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸ਼ੀਲਡ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾਧੂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਅੱਠ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ (WEF) ਦੌਰਾਨ ਨਾਟੋ ਮੁਖੀ ਰੁੱਟੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਨਾਟੋ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਐਲੀਸਨ ਹਾਰਟ ਨੇ ਬੈਠਕ ਨੂੰ "ਲਾਭਦਾਇਕ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਰਕਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਰਕਟਿਕ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।