ਪੁੱਠਾ ਪਿਆ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅ! ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 20 ਸੂਬੇ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਲਾਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ H-1B ਲਈ ਕੁੱਲ ਫੀਸ $960 ਤੋਂ $7,595 ਤੱਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦਾ $100,000 ਫੀਸ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਵੈਧ $100,000 ਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨਿਯੋਜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ (APA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ H-1B ਸ਼ੁਲਕ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਮਨਮਾਨੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ।

ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸਾਚੁਸੇਟਸ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਸਮੇਤ 20 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਬਹੁਲ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ-ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

(ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਨਾਲ)