ਇਹ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੈਂਡਮ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 27 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉੱਧਰ, ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਐੱਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਨਵੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕ ਨਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ) ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਵਿਨ ਸ਼ੀਲਡ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।