ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ 1,817 ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 37 ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏਜੰਸੀ) : ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 1,817 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 37 ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਰਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੈਨਿਕ ‘ਡਾਨ’ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਮਲ’ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਦਾਨੇਸ਼ ਨੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੰਕਵਾਨੀ ਨੇ ਇਵੈਕਿਊਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ਈਟੀਪੀਬੀ) ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ•। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਟੀਪੀਬੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੂ ਮਲ ਖੇਲ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।