ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ, ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਆਈਪੀਏ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ•।

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀਆਈਪੀਏ) ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਸੀਆਈਪੀਏ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ, ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਆਈਪੀਏ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ•।
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ 10.61 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ 4.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਓਮਾਨ ਤੋਂ 6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ’ਚ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ। ਸੀਆਈਪੀਏ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ, ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ, ਸੰਗਮਰਮਰ, ਧੂਪ ਤੇ ਖਜ਼ੂਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਰਬੜ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ, ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਖਜ਼ੂਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਇਕ ਕੋਟਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਆਈਪੀਏ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤੂਆਂ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਰਤਨ ਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸੰਬੰਧੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਆਈਪੀਏ ’ਚ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਯੁਸ਼ ਇਲਾਜ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਓਮਾਨ ’ਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੌਕੇ ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ, ਓਮਾਨ ’ਚ 700,000 ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਓਮਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 38-40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਮਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਲ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਵਸਤੂਆਂ, ਮੀਟ, ਅਨਾਜ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ: ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ, ਘਿਓ, ਦਹੀਂ, ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਕਾਜੂ, ਕੇਲੇ, ਸੇਬ, ਅੰਬ, ਸੰਤਰੇ, ਅਨਾਰ, ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਗੋਭੀ, ਭਿੰਡੀ, ਕੱਦੂ, ਆਲੂ, ਸ਼ਹਿਦ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ।
ਓਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਬ ਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈਥਮ ਬਿਨ ਤਾਰਿਕ ਅਲ ਸੈਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਬ ਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ, ‘ਦਿ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਆਫ਼ ਦਿ ਆਰਡਰ ਆਫ ਓਮਾਨ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਓਮਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਲੱਭ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਓਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸਰਬਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਅਕੀਹਿਤੋ ਤੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ II ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਇਥੋਪੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ 'ਇਥੋਪੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ' ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।