ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਏ.ਐੱਫ.ਪੀ., ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, 'ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ' (HRAANA), ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
HRAANA ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 5,002 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4,714 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, 42 ਨਾਬਾਲਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 207 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 39 ਰਾਹਗੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ 9,787 ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26,852 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,117 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ "ਸ਼ਹੀਦਾਂ" (ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਜਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ "ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ" ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਰਵੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ, 'ਈਰਾਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ' (IHR) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਾ 25,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ VPN ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ 800 ਫਾਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਵਾਹੇਦੀ-ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।