ਟਰੰਪ ਦੇ 'ਗਜ਼ਾ ਪੀਸ ਬੋਰਡ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ 8 ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼; ਸਊਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਗਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਗਜ਼ਾ ਪੀਸ ਬੋਰਡ' (Gaza Peace Board) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਊਦੀ ਅਰਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. (UAE) ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਤਰ, ਤੁਰਕੀ, ਮਿਸਰ, ਜਾਰਡਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਗਜ਼ਾ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗਜ਼ਾ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਿਸਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ

ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਾ ਪੀਸ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤੇ 2803 ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਜੋਂ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਕੀ ਹੈ ਉਦੇਸ਼?

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਜ਼ਾ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੇਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। (ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ. ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)