ਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ? ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਓਟਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ?

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਿਆ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।