ਵੇਜ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ESI ਐਕਟ, EPF ਐਕਟ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ : ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਜ ਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮਾਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਰਬੜ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਚ 415.89 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਜ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੇਜ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ (ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਜ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ESI ਐਕਟ, EPF ਐਕਟ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।