PAU ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਲੈਟਰਸ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ (ਐੱਲਪੀਏ) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਕਾਇਆ ਵੰਡਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਐੱਲਪੀਏ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 10 ਮਈ 2023 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ 2016 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ 2.57 ਦੇ ਕਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਗੁਣਾ ਕਰ ਕੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2005 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਡਾ. ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਰਕ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ 14 ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 10/05/2023 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਐੱਲਪੀਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।