ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ GST ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਝਗੜਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਝਗੜਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਡੈਸਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬੈਂਚ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਗਲਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਪੀਲ

ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਪੈਨਲਟੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਬੂਤ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ ਕਰੀਬ 150 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਰੀਬ 150 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 1300 ਤੋਂ 1400 ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂਬਰ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।