SGPC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੰਗੇ ਮਾਫ਼ੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜੇ ਅੱਜ ਝੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ : ਧਾਮੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਝੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਰਚਾ : ਧਾਮੀ

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇੰਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਗਰੇਵਾਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧਰਾਮ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ

ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

PTC ਚੈਨਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਐਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਯੂ-ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਿਤੀ 20-06-2023 ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੰਨ 1959 ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸੰਨ 1959 ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਦਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2023 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਅਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਹੁਦਰਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਬੂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ, ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਨਤਕ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ।

• ਸਤਿਕਾਰਤ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਹੀਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਖਿਮਾ-ਜਾਚਨਾ ਕਰਨ।