18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਮ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੱਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਐੱਸਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਸਡੀਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਡੀਓ ਜਸਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਈ ਵਰੁਣਦੀਪ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 52.81 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਂਡਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 52.81 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀਆਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਗਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਕਾਰਤਿਕਿਆ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਮੀਆਂ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਮ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਫਰਮ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਮਿਊਂਸਪਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਐੱਸਈ, ਦੋ ਐਕਸਈਐੱਨ, ਦੋ ਐੱਸਡੀਓ ਅਤੇ ਦੋ ਜੇਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।