ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜਾਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਕਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
"ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਰ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।