ਫਿਲਮ ‘120 ਬਹਾਦੁਰ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ‘120 ਬਹਾਦੁਰ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ 18 ਨਵੰਬਰ 1962 ਨੂੰ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲੜੀ ਗਈ ਰੇਜ਼ਾਂਗ ਲਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਚੁਸ਼ੂਲ ਸੈਕਟਰ ’ਚ 18,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਇਸ ਲੜਾਈ ’ਚ 13 ਕਮਾਉਂ ਰੇਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚਾਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 120 ਫ਼ੌਜੀਆਂ ’ਚੋਂ 114 ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 1992 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਯੁਕਤ ਅਹਿਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਸਨਮਾਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਣ’ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਲਮ ’ਚ 13 ਕਮਾਉਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ‘ਸੀ ਕੰਪਨੀ’ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ’ਚ ਮੇਜਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਪੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਭਾਟੀ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਪਛਾਣ, ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 120 ਵੀਰ ਅਹੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।