ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਜੂਦ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਖ਼ਮ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਤੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤਕ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਦਿ-ਜੁਗਾਦਿ ਹੈ।

ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਮਾਣ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ, ਸੂਫ਼ੀ-ਫ਼ਕੀਰਾਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਤੋਰ ਮਟਕਵੀਂ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਲਚਕੀਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਨਾ-ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰ ਭਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਘਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਘਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ 1966 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹਿੱਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਮਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹਿੱਸਾ

'ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967' ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ-2008 ਧਾਰਾ 3-ਏ, ਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਬੀ, ਸੀ ਤਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਡੀ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ -2021' ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।

ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ, ਮੁਗ਼ਲਾਂ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਐਨੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤਕਨੀਕ, ਵਿਗਿਆਨ, ਵੈੱਬ ਆਦਿ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕ, ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ-ਭੰਡਾਰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਆਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕੰਗਾਰ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਘਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵੈੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਕੇਲ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਕਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ

ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ-ਗ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ-ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅੱਖੀਂ ਤੱਕਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੋਰ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਤੇ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਘੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਬੇਗ਼ਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਪਾਕ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਣ ਦੇਈਏ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗ਼ਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ-ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਸਾਂਝ ਪਾਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮੰਡੀ, ਤਕਨੀਕ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਟਿਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਅਦਾਰੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਮੰਗਦੇ ਗ਼ਰੀਬੜੇ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਗੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੰਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਤਾ (ਆਰਟੀਫੀਅਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਏਆਈ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਜੈਮਨਾਈ-ਪ੍ਰੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਹਿੰਦੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਮਰਾਠੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਕੰਨੜ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 (ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ-2008, 2021) ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਾਂ ਦਾ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲਣ ਕਰਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆ ਅਤੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੇਜ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਨਾਲ਼ ਬੱਝੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ ਵਿਭਾਗਾਂ/ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ/ ਬੋਰਡਾਂ/ਨਿਗਮਾਂ/ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ/ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ/ਮੀਲ ਪੱਥਰ/ ਸਹਾਇਕ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ 4 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ-ਚੋਖੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਤੈਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੀਟ ਧੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣਾ-ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ? ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ, ਸੁਹਾਗ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਗੀਤ ਆਦਿ ਸਭ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਵਿਰਸਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਆਦਿ ਸਭ ਨਵੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਮਾਤਮੀ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਬਚਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪੱਖ

ਪੰਜਾਬ ,ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 (ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ 2008, 2021) ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਇਕਸਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ/ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ/ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ/ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਆਦਿ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਣ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਸਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਉਸਾਰੂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦਜੋੜ ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕੂਲਰ, ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ, ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀਬੱਧ ਛਾਪਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਤਕਨੀਕ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਵਿਕਾਸ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ, ਕਾਰਟੂਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਨਿਖਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹਵਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਿਣ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ! ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਹੋਕਾ ਬਣਾਈਏ।

- ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ