H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ? ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ
ਐਲੀ ਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਗਿੱਲ, ਪਾਲ ਗੋਸਰ ਅਤੇ ਐਂਡੀ ਓਗਲਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 09:08 AM (IST)
Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 09:09 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ 'ਐਂਡ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਐਬਿਊਜ਼ ਐਕਟ 2026' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਲੀ ਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐਲੀ ਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਗਿੱਲ, ਪਾਲ ਗੋਸਰ ਅਤੇ ਐਂਡੀ ਓਗਲਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਲ ਗੋਸਰ ਅਤੇ ਐਂਡੀ ਓਗਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ H-1B ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ?
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25,000 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹਟਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Employers ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਸਟਾਫਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ, ਓਪੀਟੀ (OPT) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਜੇਂਕਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ H-1B ਬਿੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (Innovation) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।