ਕੀ ਟਰੰਪ ਦੇ H-1B Visa Bomb ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ? ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ
ਦਰਅਸਲ, ਯੂਐਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 10:27 AM (IST)
Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 10:34 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ $100,000 ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਐਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਯੂਐਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਐਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਐਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ, ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੀਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਯੂਐਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $3,600 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਦਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ।