ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹85 ਲੱਖ ਫੀਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅਪਡੇਟ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਈ ਗਈ $100,000 ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ 19 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, USCIS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ H-1B ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੀਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਿਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਛੋਟ ?

USCIS ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫੀਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਫਲਾਈਟ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਆਮ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਛੋਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। USCIS ਨੇ ਇਸ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ $100,000 ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗੀ।