ਸੁਪਰੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ 'ਨੂਰ ਨਿਊਜ਼' ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ "ਖਤਰਨਾਕ ਲਹਿਰ" ਗਾਲੀਬਾਫ ਅਤੇ ਅਰਾਘਚੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ" ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈੱਟ 'ਈਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਇਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਵਿਗੜਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।
ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਲੈਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅਸਹਿ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘਰ ਗਾਲੀਬਾਫ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜੇਸ਼ਕੀਅਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ, ਮੁਸਤਫਾ ਪੌਰਮੋਹੰਮਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਅਲੀ ਬਾਘੇਰੀ ਕਾਨੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਹਿਰਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਘੇਰੀ ਕਾਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲੀਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਈਰਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ 'ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ' (ਹੱਦ) ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ 'ਨੂਰ ਨਿਊਜ਼' ਨੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਕ "ਖਤਰਨਾਕ ਲਹਿਰ" ਗਾਲੀਬਾਫ ਅਤੇ ਅਰਾਘਚੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ" ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਈਰਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 1988 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਰੂਹੁੱਲਾ ਖੁਮੈਨੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣ" ਵਾਂਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।