ਟਰੰਪ ਦੀ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ, ਕੀ ਹੈ ਯੂਐੱਸ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਰਥ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ 310 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੈਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 190 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ 120 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਨੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਸ (ਫੀਓ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸੀਈਓ ਅਜੇ ਸਹਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਿਨੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਣ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਹਥਿਆਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਾਰਮੈਂਟ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ, ਜੇਸਮ ਤੇ ਜਿਊਲਰੀ, ਖਿਡੌਣੇ, ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਲੱਗ ਨਾਲ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।