ਲੰਡਨ ਤੋਂ ‘ਤੌਬਾ’, ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ: ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਮਾਲਕ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ‘ਨਾਨ-ਡੌਮ’ (Non-Dom) ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਈ ਸੁਪਰ-ਰਿਚ (ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ) ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਅਮੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁਬਈ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ, ਮਿਲਾਨ, ਮੋਨਾਕੋ ਅਤੇ ਜਿਨੇਵਾ ਵਰਗੇ ‘ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ’ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰਈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਯਮਨ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਬੰਗਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨ-ਡੌਮਸ ਨੇ ਵੇਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਹੈਂਪਸਟੇਡ ਵਿੱਚ 16.4 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ (ਕਰੀਬ 172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ 50 ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਟੀਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਤਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਕਰੀਬ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

2025 ਵਿੱਚ: 41 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵਿਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ।

2024 ਵਿੱਚ: ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲਗ੍ਰੇਵੀਆ ਅਤੇ ਮੇਫੇਅਰ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮਿੱਤਲ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੀ ਸੀ 'ਨਾਨ-ਡੌਮ' (Non-Dom) ਨਿਯਮ?

ਇਹ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਹਿ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ (Inheritance Tax) ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਸੀ।