ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਹਲਚਲ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ (UNHRC) ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਲਕਿ ਫੌਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ (Military Accountability) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Posted By alisha
Publish Date: Sat, 29 Nov 2025 03:30 PM (IST)
Updated Date: Sat, 29 Nov 2025 03:36 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ (Judicial System) ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ (UNHRC) ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਲਕਿ ਫੌਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ (Military Accountability) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
UNHRC ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 26ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੋਲਕਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (Executive) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਦਬਾ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਕੀ ਹੈ 26ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 26ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ (Federal Constitutional Court - FCC) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।