ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਲਾਲ ਝੰਡਾ; ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਖੀ ਵੋਲਕਰ ਟਿਊਰਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ 27ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ( FO) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸੋਧ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਹਾ।

27ਵੇਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ?

ਇਹ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 243 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ( CJCSC) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ , ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ ( CDF) ਰੱਖਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ (ਸੀਡੀਐਫ) ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਹੋਣਗੇ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਡੀਐਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਜੇਸੀਐਸਸੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।