ਓਪੇਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ UAE, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
UAE ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਏਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 01:03 PM (IST)
Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 01:06 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਨੇ ਕਰੀਬ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼' (OPEC) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਏਈ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਯੂਏਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਏਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਓਪੇਕ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਯੂਏਈ 1967 'ਚ ਓਪੇਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕੋਟਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂਏਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਪੇਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਏਈ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਪਕੜ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਮੱਤਭੇਦ
ਯੂਏਈ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਏਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਯੂਏਈ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਯੂਏਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ 2027 ਤੱਕ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਪੇਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਅਹਿਮ
ਯੂਏਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 3.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵੀ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪੇਕ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਏਈ ਸਾਊਦੀ-ਪਾਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ
ਯੂਏਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰਚ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।