ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ'ਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਈਏਡੀ-EAD) ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ (pending) ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 08:29 AM (IST)
Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 08:31 AM (IST)
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਈਏਡੀ-EAD) ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ (pending) ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (waiting process) ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਸੇਵਾ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ-USCIS) ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਈਏਡੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਰੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।
ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸੀ ਪਰਮਿਟ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜੋਸੇਫ ਐਡਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ, ਐਚ1ਬੀ (H-1B) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਕਿਊ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਆਰਸੀ) ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੇਨਜੀ ਕਿਜੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ ਐਕਟ (HR1) ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ, ਟੀਪੀਐਸ (ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ) ਧਾਰਕਾਂ, ਲੰਬਿਤ ਟੀਪੀਐਸ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਪੈਰੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ (12 ਮਹੀਨੇ) ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ
| ਵੇਰਵਾ | ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ/ਅੰਕੜਾ |
| ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ | 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 18 ਮਹੀਨੇ |
| 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ | ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ |
| 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਨਿਯਮ | 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ |
| ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ | $550 |
| ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਵਿਆਉਣ (Renewal) ਦੀ ਫੀਸ | $275 |
| ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ | 4,34,000 |
| ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ | 24,000 |
| ਹੋਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ | 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ |