ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ; ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਨਿਯਮ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈੱਟ 'ਆਮੂ ਟੀਵੀ' ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਆਗੂ ਹਿਬਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ "ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ।"

ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਲਾਪਤਾ ਪਤੀਆਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੱਖ ਹੋਣ, ਧਰਮ-ਤਿਆਗ, ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਿੱਚ "ਖਿਆਰ ਅਲ-ਬੁਲੂਗ" ਜਾਂ "ਜਵਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ" ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਾਜ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ।

ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ?

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਚਾਰ, ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ, ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ "ਜ਼ਿਹਾਰ" (Zihar) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। "ਜ਼ਿਹਾਰ" ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੱਜ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ "ਜੈਂਡਰ ਰੰਗਭੇਦ" (Gender Apartheid) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 'ਗਰਲਜ਼ ਨੌਟ ਬ੍ਰਾਈਡਜ਼' ਮੁਤਾਬਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।