ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ; ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿਰ ਲਟਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ

ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।