ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ (Provinces) ਕੋਲ ਇਹ ਪਰਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਪੀਆਰ (PR) ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 163.50 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (CAD) ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 160 ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 122.50 ਡਾਲਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 123 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ
ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ (Refund) ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਆਸਾਨ
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਟੈਕਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰ ਵਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ (Provinces) ਕੋਲ ਇਹ ਪਰਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ: ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਸਟਾਫ ਦਾ 15% ਤੱਕ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10% ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਪੀਆਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਘਟ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।