ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ (EV Policy) ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਆਟੋ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਸਮੌਗ (Smog) ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ (EV Policy) ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ EV Policy 2.0 ਕੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ 2.0 ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਛੋਟ), ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ: ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ (Retrofit) 'ਤੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 1,000 ਰੈਟਰੋਫਿਟ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰ ਨੂੰ EV ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਜਣ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਰਾਈਵਟ੍ਰੇਨ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ 'ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕਿੱਟ' (Conversion Kit) ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ, ਕੰਟਰੋਲਰ, ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਣ (ICE) ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਗਤ? ਇਸ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀਮਤ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ EV ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਖਰਚਾ ਘੱਟ: EV ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣਾ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ: ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਘੱਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ: EV ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਹਿੱਸੇ (Moving parts) ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੇਲ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਸਿਸਟਮ: EV ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ: ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ EV ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਵਿਸ ਸਪੋਰਟ: ਸਥਾਨਕ ਇੰਸਟਾਲਰਾਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਮੁਹਾਰਤ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਰਾਏ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ EV ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋ।