ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਝੀਲ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸਿਲਟ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੀਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸਿਲਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਝੀਲ ’ਚ ਸਿਲਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੁਣ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ 19 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਭਰ ਗਈ ਹੈ।

ਗੁਰਦੀਪ ਭੱਲੜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨੰਗਲ : ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ 71 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪਿੱਛੇ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਗਾਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਝੀਲ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸਿਲਟ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੀਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸਿਲਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਝੀਲ ’ਚ ਸਿਲਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੁਣ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ 19 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਨੂੰ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਲੀਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦੀ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੀਲ ਵਿਚ ਗਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ੍ਹ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਪਿੱਛੇ ਜਮਾਂ ਹੋਈ ਸਿਲਟ ਕਾਰਨ ਝੀਲ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਘਟਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਝੀਲ਼ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।