1796 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਰਾਹ, ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਨੇ 1796 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ) ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇ੍ਰਣੀਆਂ ਲਈ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ (ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Fri, 10 Mar 2023 07:36 AM (IST)
Updated Date: Fri, 10 Mar 2023 09:30 AM (IST)
ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਨੇ 1796 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ) ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇ੍ਰਣੀਆਂ ਲਈ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ (ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਕਮ 4775 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2534 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ 1796 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਯੋਗ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਪਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਡਿਫਾਲਟ ਰਕਮ, ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਖਪਤ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਕਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ (ਐਲਪੀਐਸ) ਜਾਂ ਲੇਟ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਆਜ (ਐਲਪੀਆਈ) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਖਪਤ) ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਲ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਕਮ ’ਤੇ ਸਲਾਨਾ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੱਟੇ ਗਏ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਪਾਵਰ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ-ਆਫ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ 30.09.2022, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।