ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਜੀਐਸ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਰੂਪ, ਕਨਿਕਾ ਤੂਰ, ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੁਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ 2014 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 2007 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ, ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 78 ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ 2.92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2023 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ 1971 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।