ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ

ਜੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ 'ਮੈਸਰਜ਼ ਇਮਰਜਿੰਗ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਲਡਰ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਨੰ. 303) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਰਿਕ ਮੰਜ਼ੂਰ ਆਲਮ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਰਜਿੰਗ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚ ਇਕ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। 4 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ 20.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਲੈਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।