ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਨਮ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, 99 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ PU 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਨੀ ਪਈ ਲੜਾਈ, ਪੜ੍ਹੋ ਏਕਨੂਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 01:42 PM (IST)
Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 01:44 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਏਕਨੂਰ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਬੀ.ਕਾਮ-ਐਲਐਲ.ਬੀ (B.Com-LL.B) ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਵੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ (NRI) ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਏਕਨੂਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਏ। ਉਸ ਨੇ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ 99 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਰੈਂਕ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਕ 64.8 ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੀਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।