ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧੀ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ

-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਇੰਟਰਲੋਕਟਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਆਈਏ) ਰਾਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਤੋਹੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਫ਼ਰਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਨੰਬਰ 327/2025 ਵਿੱਚ 9 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਇਰਾਦਤਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਮਓਈਐੱਫ਼ ਤੇ ਸੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰ਼ਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਸੀ ਰੀਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲ ਤੇ ਬਫ਼ਰਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨਬੈਲਟ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸੜਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੇ ਹਟਾ ਕੇ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੋਦ ਕੇ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌੜਾਈ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਚਾਂਦ ਸਿਨੇਮਾ ਪੁਲ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਪੁਲ, ਗਊ ਘਾਟ, ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਸੱਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਟਸਐਪ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25, 26 ਤੇ 28 ਅਧੀਨ ਤੋਹੀਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਲੱਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ। ਦਰਿਆ ਦੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕੀਰਨ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਓਵਰਫ਼ਲੋ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ-ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈਜ਼ਾ ਤੇ ਟਾਈਫਾਇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ।