ਸਕੇਟਰਡ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਕੇਟਰਡ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ
Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 08:47 PM (IST)
Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 08:47 PM (IST)

ਸਕੇਟਰਡ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਫੋਟੋ- 32 ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਏ ਸਥਿਤ ਸਕੇਟਰਡ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੁਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਜੈਡਐਲਡੀ) ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਡੀਪੀਆਰ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਏ ਚ ਸਥਿਤ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਸੀਈਟੀਪੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਲੱਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ 25 ਐਮਐੱਲਡੀ ਪਾਣੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 225 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਐਸਟੀਪੀ ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਚ ਜ਼ੈੱਡਐੱਲਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਦੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਡਾਇੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜੈਡਐਲਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਰਜ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਜੈਡਐਲਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਬੀਆਰ ਅਤੇ ਐਮਬੀਬੀਆਰ ਟੈਕਨਾਲਜੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੀਓਡੀ, ਸੀਓਡੀ, ਟੀਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਪੀਐੱਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਕਸੈਸ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੈਟਰਡ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਜੈਡਐਲਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਡਾਇੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਔਂਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।