ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ‘ਹਰਾ-ਭਰਾ ਭਵਿੱਖ’ ਸੰਵਾਦ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ‘ਹਰਾ-ਭਰਾ ਭਵਿੱਖ’ ਸੰਵਾਦ
Publish Date: Wed, 28 Jan 2026 09:01 PM (IST)
Updated Date: Thu, 29 Jan 2026 04:14 AM (IST)

- ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ : ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫੋਟੋ ਨੰਬਰ- 45, 46 ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਹਰਾ-ਭਰਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਲਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੁਬੇ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਰਕੇ ਰੱਤੜਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਰੱਖੀਆਂ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨੀਤੀਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ : ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਕ ਦੋਹਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ : ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸੰਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਏਬੀਐਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ, ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਸੀਈਟੀਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਪੀਐਨਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਨਸੈਂਟ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਨੇਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥ ਵਰਤੋਂ, ਕਚਰੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਇਸਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਓਸੀਈਐਮਐਸ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਘਟ ਸਕਣ। ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਸਰੋਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਲੀਨ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਲਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੁਬੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।