PAC ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਭੇਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਹਿਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 12:07 PM (IST)
Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 12:12 PM (IST)
ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਹਿਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਲ ਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੱਦ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਅਰੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਖੁਦ ਜੇਸੀਬੀ ਚਲਾ ਕੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ 50 ਅਤੇ 40 ਐਮਐਲਡੀ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਈਪ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਤੱਦ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਡਾਇੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੀਏਸੀ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ਼ਮੀਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਛੇਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ,ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੀਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਵਾਲ
1. ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਲਿੱਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਫ਼ੂਡ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
2. ਕੀ ਡਾਇੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਈਟੀਪੀ ਕਨੂੰਨੀ ਹਨ ਜਾਂ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ, ਜੇ ਕਨੂੰਨੀ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਹਨ?
3. ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 9-12-2024 ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਹ ਲਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਸ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
4. ਤੁਸੀਂ ਡੈਅਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਖੁਦ ਜੇਸੀਬੀ ਚਲਾ ਕੇ ਕੱਟੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡੈਅਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋ ਪਾਈਪ ਕੱਟਣ ਲਈ ਉਹੀ ਜੇਸੀਬੀ ਉਥੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ? ਕੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਤਾਓ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
5. ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਓਡੀ ਅਤੇ ਸੀਓਡੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀਮਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
6. ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗਾਰ (ਸਿਲਟ/ਮਲਬਾ) ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਡਿਪਸਪੋਸ਼ ਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ?
7. ਕੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ?
8. ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ?
9. ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ?