ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ, ਫਾਸਟਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਐਪੈਕਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਸਟੀਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਸਪੰਜ ਆਇਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਕ੍ਰੈਪ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ, ਈ-ਇਨਵੌਇਸ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕਾਂਡਾ ਸਲਿੱਪ, ਟੋਲ ਸਲਿੱਪ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵੈਧ ਸਪਲਾਇਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਜੈਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਭੱਠੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਕ੍ਰੈਪ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਵਰੀਅਮ ਸਟੀਲਜ਼ ਦੇ ਐੱਮ.ਡੀ. ਅਤੁਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਆਈਸੀਯੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਭਾਗ : ਕੁਲਾਰ

ਐਪੈਕਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਫਿਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰ ਨਹੀੱ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਾਂਗੇ

ਫਾਸਟਨਰ ਸਪਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਮਰਾ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਰਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।