ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਸੁਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ

ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ - ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਆਵਾਣਾ ਤੋਂ ਅਯਾਲੀ ਖੁਰਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਮਾਈਨਰ ਕੈਨਾਲ (ਨਹਿਰੀ ਸੂਏ) ਦੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 391 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਘਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਰੱਖਤ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 31.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਕਨਕਰੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 207 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ “ਅੰਤਿਮ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ” ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਹੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।