ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ PM ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਵਿਸ਼ਵ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਓਵਰ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਪਗ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਫਾਸਟਨਰ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਸ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 200% ਤੋਂ 300% ਵੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਲੈਂਜ ਵਰਗੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤ ₹70-₹80 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ₹200-₹300 ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਰਿੱਡ ਰਾਡ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ ₹70 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ ਵਿੱਚ ₹200 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕੰਟੇਨਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਮਦਕਾਰ 5 ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਫਤਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੰਜ਼ਿਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਈ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਓਵਰ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰਯਾਤ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਡੈਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਾਸ ਕੋਡਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫਲੈਂਜਾਂ, ਧਾਗੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਰਾਸ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਸਟਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।