ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭੁਲੱਥ ARO ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਭੁਲੱਥ (ਕਪੂਰਥਲਾ): ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਏ.ਆਰ.ਓ. ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏ.ਆਰ.ਓ. ਭੁਲੱਥ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸ.ਈ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2025 ਦੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਣਦੀਪ ਵੜੈਚ, EO-cum-ARO ਭੁਲੱਥ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

ਏਆਰਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਐਸਈਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਰਓ ਰਣਦੀਪ ਵੜੈਚ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਏ.ਆਰ.ਓ. ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦਾਗੀ ਏ.ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਛੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੀਜਾ ਕੀ ਇਹ ਦੇਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ?

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਰਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੁੜ ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।