ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ : ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੱਧ’ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 280 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਵਰਡੋਜ਼ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ’ਚ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਕਸਰ ਬਚ ਨਿਕਲੇ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੱਧ”ਸਿਰਫ਼ ਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਇਕੱਠੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਠੋਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।