ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ’ਚ ਲੋਕ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 65.50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਆਰਟਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 2003 ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 12 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।