ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਾਲ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲੀ

ਜਾਸ, ਜਲੰਧਰ : ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ’ਚ 120 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਏਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਹਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ’ਚ ਕਬਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਰ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲੰਘਣਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।