ਜਿੰਦਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼, ਕਈ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਜਿੰਦਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 8 ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 204 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਰਜਾਨੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। --- ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਮਸ਼ੇਰ ਵਿਚ ਵੈਸਟ ਟੂ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਟਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ 962 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1783 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ 204 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। --- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 204 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।