ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ : ਭਾਰਤੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਨਾਥ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜੈ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ, ਜੋ 0-18 ਸਾਲ ਦੇ ਅਨਾਥ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ’ਚ 0-18 ਸਾਲ ਦੇ ਅਨਾਥ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਦੇਖ਼ਭਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਗਾਂਧੀ ਵਨੀਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।