ਫਿਨਲੈਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ: ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 17 ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਅਧਿਆਪਕ; ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 72 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। 18 ਮਈ ਤੋਂ 29 ਮਈ 2026 ਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਨਾਮ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜਪੂਤ) ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 2 ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜਰਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਥੋਂ ਘੱਟ ਚੋਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਫੈਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਟੁਰਕੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਰਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।